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केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महत्वकांक्षी अभियान ‘वर्ष 2022 तक सबसे के लिए आवास’ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ‘राष्ट्रीय शहरी किराया मकान नीति’ बना रही है जिसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। आगे पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें http://www.deshbandhu.co.in/news/national-the-central-government-is-making-national-urban-housing-homes-policy-38023-1

देश के आदिवासी बहुल पूर्वोत्तर के सात राज्यों में गठित 16 आदिवासीय स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) को केंद्र सरकार और स्वायत्तता देने पर विचार कर रही है।  आगे पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें  http://www.deshbandhu.co.in/vichar/lawandlegal-ideas-for-giving-more-autonomy-to-tribal-panchayats-56852-2